उत्तराखंड विधानसभा में विश्वास मत पर मतदान संपन्न, नतीजे लिफाफे में कैद Bookmark and Share

PUBLISHED : 10-May-2016



सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड विधानसभा में सीएम हरीश रावत के विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो गई है. कांग्रेसी नेताओं के हावभाव से लग रहा हैै कि कांग्रेस ये फ्लोर टेस्‍ट जीत गई है. औपचारिक रूप से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट के नतीजों का ऐलान किया जाएगा.

ईटीवी सूत्रों के अनुसार, बीजेपी के एक बागी विधायक भीम लाल आर्य और पीडीएफ के छह विधायकों के साथ कांग्रेस को कुल 34 वोट मिले हैं. वहीं बीजेपी को कुल 28 वोट मिले हैं, जिसमें एक वोट कांग्रेस विधायक रेखा आर्य भी शामिल हैं.
हरीश रावत ने विधानसभा से निकलने के बाद मीडिया से कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के अाादेश से कराई गई वोटिंग है और सुप्रीम कोर्ट ही इसका संज्ञान लेते हुुए नतीजों की घोषणा करेगी. हरीश रावत ने कहा कि वो कल के दिन का बेेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वो विधानसभा की कार्यवाही के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्‍योंकि ये मामला न्‍यायालय के अधीन है.

पूर्व मंत्री इंदिरा हृदेश्‍य ने कहा कि 33 विधायकों ने कांग्रेस को वोट दिया, इसमें पीडीएफ, बीएसपी और यूकेडी के विधायक भी शामिल थे. मैं उन सभी को धन्‍यवाद कहना चाहती हूं.

पीडीएफ विधायक दुर्गा पाल ने बताया कि उनकी पार्टी का वोट हरीश रावत की सरकार को मिला है. उन्‍होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान से हुआ है और सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इसके नतीजों का ऐलान करेंगी.

यशपाल आर्य ने कहा कि उन्‍हें नहीं पता कि रेखा आर्य किस वजह से बीजेपी की तरफ गई, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्‍यक्ष उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगा. बागियों का हाल पूरा देश देख रहा और

रेखा आर्य पर भी पार्टी कार्रवाई करेगी. उन्‍होंने कहा कि जिस पार्टी ने सम्मान दिया, बागियों ने उसी के साथ विश्वासघात किया.

पीडीएफ नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि पीडीएफ ने रावत सरकार के पक्ष में किया वोट किया है और बुधवार को कोर्ट में फैसला आएगा.

भाजपा नेता बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि हमारे पास 28 विधायक थे. उन्‍होंने कहा कि हरीश रावत ने किया धन का प्रयोग और विधायकों की खरीद-फरोख्त की.

गौरतलब हैै कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले में सुनवाई करते हुए 6 मई को विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के जवाब में केंद्र ने शक्ति परीक्षण के लिए हामी भरी थी. इसके बाद कोर्ट ने 10 मई को शक्ति परीक्षण कराने का फैसला सुनाया था

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