प्रदेश में नई रेत खनन नीति लागूBookmark and Share

PUBLISHED : 04-Sep-2019

प्रदेश में नई रेत खनन नीति लागू
अवैध खनन पर 50 गुना जुर्माना लगेगा



भोपाल। राज्य की कमलनाथ सरकार ने नई रेत उत्खनन लागू कर दी। इसके लिये मप्र रेत खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार नियम 2019 बनाकर प्रभावशील किये गये हैं। नये नियमों के अनुसार, रेत का अवैध उत्खनन करने पर खनिज, वाहन, मशीन, औजार आदि जब्त किये जायेंगे तथा प्रशमन के लिये आवेदन-पत्र देने पर रायल्टी का 25 गुना राशि जमा कराई जायेगी तथा आवेदन-पत्र न देने पर रायल्टी के 50 गुना के बराबर राशि जुर्माने के रुप में वसूली जायेगी। जुर्माना अदा करने पर ही खनिज, वाहन, मशीन, औजार आदि  मुक्त किये जायेंगे। यदि जुर्माना राशि अदा नहीं की जाती है तो ये सभी सामान राजसात कर नीलाम किये जायेंगे।

अवैध परिवहन पर यह लगेगा जुर्माना :

नये नियमों में कहा गया है कि रेत के अवैध परिवहन पर ट्रेक्टर ट्राली से प्रशमन शुल्क 10 हजार रुपये, छह पहिया  दो एक्सल वाहन से 25 हजार रुपये, डम्पर से 50 हजार रुपये, दस पहिया वाहन से एक लाख रुपये तथा दस पहिया से अधिक वाले वाहन से 2 लाख रुपये लिये जायेंगे। रेत के अवैध भण्डरण पर 25 गुना रायल्टी प्रशमन शुल्क के रुप में ली जायेगी।
नर्मदा नदी से रेत खनन मशीनों से प्रतिबंधित रहेगा :
नये नियमों में कहा गया है कि नर्मदा नदी में स्वीकृत रेत खदानों से मशीनों द्वारा खनन, लोडिंग तथा भण्डारण पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
आनलाईन नीलामी होगी :
अब रेत की खदानों का सीमांकन कर समूह में इसका आनलाईन नीलामी होगी। खनन का ठेका तीन साल तक के लिये रहेगा तथा दूसरे एवं तीसरे वर्ष में दस प्रतिशत अधिक राशि ठेकेदार को देनी होगी।

 

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