स्मार्ट विलेज योजना में हर गाँव होगा विकसितBookmark and Share

PUBLISHED : 21-Sep-2015

प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के संकल्प से काम करें
सभी विभागों में थर्ड पार्टी मूल्यांकन की होगी व्यवस्था
क्रियान्वयन में गड़बड़ी मिलने पर कठोर कार्रवाई करें
भ्रष्टाचार के प्रकरणों में चालान प्रस्तुत करते ही निलम्बन की होगी कार्रवाई
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान
भोपाल : शनिवार, सितम्बर 19, 2015, 17:19 IST
 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण के संकल्प से काम करें। प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिये टीम मध्यप्रदेश के रूप में काम करें। सभी विभाग क्रियान्वयन में गड़बड़ी को रोकने के लिये थर्ड पार्टी मूल्यांकन की व्यवस्था बनायें। कोई भी गड़बड़ी पायी जाने पर सख्त कार्रवाई करें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निराश्रित पेंशन योजना के सभी पात्र हितग्राही को हर माह समय से पेंशन मिले यह सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यों में समय-सीमा का सख्ती से पालन करवायें। भ्रष्टाचार के प्रकरण में चालान प्रस्तुत होते ही निलंबन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। स्व-रोजगार की विभिन्न योजनाओं में हितग्राही को लाभान्वित करने के लिये आगामी 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाये। अंत्योदय मेलों को और बेहतर बनायें। इन मेलों में प्रत्येक हितग्राही को मेले में ही योजना का लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा और पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह उपस्थित थे।

संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिये युद्ध स्तर पर कार्रवाई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संक्रामक बीमारियों डेंगू, मलेरिया और स्वाईन फ्लू नियंत्रण के लिये स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर कार्रवाई करें। रतलाम, रीवा और शहडोल के मेडिकल कॉलेज भवनों के निर्माण की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करवायें। खाद का वितरण समय से सुनिश्चित हो और खाद की कालाबाजारी नहीं हो इसकी व्यवस्था की जाये। वर्षा के दौरान खराब हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से करें। वर्ष 2015 तक 10 लाख हेक्टर सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता निर्मित करने के लिये योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। सिंचाई योजनाओं की बेसिनवार कार्य योजना बनायें।

 आवासहीनों को आवास के कानून का प्रारूप बना

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक आवासहीन को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना पर तेजी से काम करें। बताया गया कि इस संबंध में कानून का प्रारूप बन गया है तथा आगामी 30 सितम्बर तक इसके नियम बन जायेंगे। इसके बाद आवासहीनों तथा उपलब्ध भूमि का सर्वे किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समय-समय पर समीक्षा करें। सामान्य श्रेणी के प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाने की योजना को और बेहतर बनायें। बताया गया कि इस योजना में अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिये आय सीमा 54 हजार रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है।



श्री चौहान ने बैठक में स्मार्ट विलेज की योजना के तहत अगले पाँच वर्ष में प्रदेश के सभी गाँवों को विकसित करने की कार्य योजना पर अमल करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवायी जाये। पचास लाख से अधिक की लागत के निर्माण कार्यों के संबंध में प्रभारी मंत्रियों द्वारा की गयी समीक्षा के आधार पर सभी विभाग समय-सीमा में कार्रवाई की जाये। भ्रष्टाचार के मामले में सभी विभाग तत्परता से कार्रवाई करें। चालान प्रस्तुत होते ही संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की निलंबन की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

गरीब कल्याण वर्ष की शुरूआत साधिकार अभियान से

सभी विभाग गरीब कल्याण वर्ष की तैयारियाँ शुरू करें। एक वर्ष का यह अभियान आगामी 25 सितम्बर से शुरू होगा। इसकी शुरूआत साधिकार अभियान से होगी जो एक माह तक चलेगा। साधिकार अभियान में विभिन्न कल्याणकारी योजना के पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलवाया जायेगा। विभिन्न स्व-रोजगार की योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतों को दूर करने की कार्रवाई करें। सभी विभाग नवाचार के कार्यों का डाक्यूमेंटेशन करें। मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के कार्यों की समीक्षा करें।

बैठक में बताया गया कि महिला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में अब तक 10 लाख महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 84 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। प्रदेश के सभी 51 हजार गाँव को स्मार्ट विलेज बनाने के लिये अगले पाँच साल में 22 हजार करोड़ खर्च किये जायेंगे। सभी विभागों द्वारा हिन्दी में वेबसाइट बना ली गई है। बैठक में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उपस्थित थे।

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