नहीं हुआ फ्लोर टेस्ट, कोरोना की भेंट चढ़ा बजट सत्रBookmark and Share

PUBLISHED : 16-Mar-2020



भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कोरोना वायरस की भेंट चढ़ गया। सोमवार सुबह राज्यपाल के एक मिनट के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। सोमवार को राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुर्ई। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने रोडमेप बनाकर प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने का काम किया है। राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार ने एक साल में विकास किया। उन्होंने इसके साथ ही अभिभाषण समाप्त कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि मेरी आपसे एक सलाह है कि शांति पूर्ण तरीके से संविधान के नियमों का पालन करें। मध्य प्रदेश के गौरव की रक्षा की जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि सभी विधायक प्रदेश की स्थिति को देखते हुए अपने दायित्व निभाए मप्र के गौरव की रक्षा करे। हर विधायक शांतिपूर्ण ढंग से अपना दायित्व निभाए। मप्र में लोकतांत्रिक परंपराएं बरकरार है।  राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सभी सदस्यों को सलाह दी कि वे अपने कर्तव्यों के मुताबिक कार्य करें। अपने एक मिनट के अभिभाषण में सभी से शांतिपूर्ण तरीके से काम करने को कहा। जिससे लोकतांत्रित गरिमा बनी रहे।

मंत्री लाखन सिंह ने कहा, फ्लोर टेस्ट के लिए हम तैयार
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लाखन सिंह यादव का बयान, फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार तैयार है, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। गोपाल भार्गव के अल्पमत सरकार होने के बयान पर उन्होंने कहा कि भार्गव के कहने से क्या होता है। विधायक उनके पास बंधक हैं, मुख्यमंत्री कह चुके हैं फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं। फ्लोर टेस्ट को कार्यसूची में क्यों नहीं लिया यह विधानसभा अध्यक्ष बता सकते हैं।


मंत्री जीतू पटवारी ने कहा- विधायकों को बंधक बनाकर बनाए वीडियो
मंत्री जीतू पटवारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने विधायकों को बेंगलुरु में बंधक बनाकर रखा है और उनके वीडियो बनाकर रीलीज किए जा रहे हैं। सरकार गिराने का भाजपा ने नया तरीका निकाल लिया है, पहले दूसरे के विधायकों को लालच देकर साथ लाओ और फिर बंधक बनाकर उनका वीडियो बनाओ, इसके बाद उन वीडियो को एक-एक करके रीलीज करो। ऐसा करके भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है।


अभिभाषण में कर्जमाफी, सस्ती बिजली, वृद्धावस्था पेंशन का जिक्र
राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों की कर्जमाफी, आम जनता को सस्ती बिजली दिए जाने, कन्या विवाह और निकाह योजना की राशि बढ़ाकर 51 हजार रुपए किए जाने जैसी सरकार की जनहितैषी योजनाओं को शामिल किया गया है। इसमें वृद्धावस्था पेंशन की राशि 600 रुपए किए जाने और कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए कर्मचारी आयोग गठित किए जाने का जिक्र किया गया है।
साभार

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