PUBLISHED : 26-Jan-2016

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को मंगलवार को मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुखर्जी ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लेकर केन्द्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया। गौरतलब है कि राज्य में संवैधानिक संकट के मद्देनजर गत रविवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी और उसके बाद मंत्रिमंडल का यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था।

केंद्र सरकार द्वारा अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को कांग्रेस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार है। केंद्र के इस कदम की विपक्ष ने जमकर आलोचना की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर संविधान की हत्या की गई है।

अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद प्रदेश के मुखिया नबाम तुकी ने कहा कि अब हमे सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 16 दिसंबर को अरुणा प्रदेश में राजनैति उठा-पटक के बीच 21 बागी कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया पर महाभियोग चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 11 विधायकों और दो निर्दलीय विधायकों से हाथ मिला लिया था। अध्यक्ष ने इस कदम को असंवैधानिक करार दिया था।