किसानों के खाद-बीज ऋण का 10 प्रतिशत सरकार देगBookmark and Share

PUBLISHED : 15-Jun-2015

प्रदेश में नई फसल बीमा योजना बनाने के प्रयास तेज
मुख्यमंत्री द्वारा ग्वालियर में 20 करोड़ 46 लाख लागत के 135 निर्माण कार्य का शिलान्यास एवं लोकार्पण

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक किसान द्वारा खाद-बीज ऋण की 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी। मौसम में आ रहे बार-बार के बदलाव और उनसे हो रहे फसलों के नुकसान की भरपाई के लिये राज्य सरकार ऐसी नई फसल बीमा योजना बनाने का प्रयास कर रही है, जिससे किसानों को शत-प्रतिशत भरपाई की जा सके। इसके साथ ही राज्य सरकार किसान कल्याण कोष के गठन पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में राज्य-स्तरीय कृषि महोत्सव में यह बात कही। इस मौके पर उन्होंने 20 करोड़ 46 लाख की लागत वाले 135 निर्माण कार्य का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह तथा परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में जय जवान-जय विज्ञान के साथ जय किसान के नारे को सार्थक रूप प्रदान करने राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिये अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट को बनाए रखने के लिये आवश्यक है कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाये।

श्री चौहान ने बताया कि चंबल नहर प्रणाली में 425 किमी. नहरों की लायनिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके अलावा पलुआ एवं अपर ककेटो सहित इस अंचल के अन्य बाँधों की क्षमता विस्तार का कार्य भी करवाया जा रहा है। उन्होंने किसानों से बदलते मौसम को दृष्टिगत रखते हुए क्रॉप पेटर्न (फसल चक्र) बदलने का आह्वान भी किया।

केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण निर्णय त्वरित गति से लिए जा रहे हैं।

प्रत्येक विकासखण्ड में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ बनेंगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण के लिये किसानों के “स्वाईल परीक्षण कार्ड” बनाए जायेंगे।

आँगनबाड़ी केन्द्रों पर अण्डे नहीं बच्चों को मिलेगा सप्ताह में तीन दिन दूध

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को सप्ताह में तीन दिन दूध प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है। इस पर राज्य सरकार लगभग 400 करोड़ की राशि व्यय करेगी। यह दूध स्थानीय स्तर से क्रय किया जायेगा, जिससे स्थानीय पशुपालकों को व्यापार मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चंबल के बीहड़ों को समतल बनाकर उन्हें हरा-भरा और उद्योग लगाने लायक बनाया जायेगा। इसके लिये सरकार द्वारा 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 25 सितम्बर से गरीब कल्याण वर्ष मनाया जायेगा।

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